क्षेत्रीय सांसद श्रीमती राय एवं राज्यमंत्री श्री भदौरिया द्वारा 163 दिव्यांगजनों को 53 लाख के उपकरणों का किया वितरण...

 


  भिण्ड-दतिया सांसद श्रीमती संध्या राय एवं नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्री ओपीएस भदौरिया द्वारा इंडियन ऑयल कॅार्पोरेशन लिमिटेड के सौजन्य से 163 दिव्यांगजनों को 53 लाख रूपये के ट्राईसाइकिल एवं अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया। इस अवसर पर भिण्ड विधायक श्री संजीव सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, एसडीएम भिण्ड-अटेर श्री उदयसिंह सिकरवार श्री रोहित मोहन उप महाप्रबंधक, एल.पी.जी. ग्वालियर एरिया ऑफिस, श्री अतुल सक्सैना उप महाप्रबंधक आईओसीएल भोपाल, श्री अजय अग्रहरी, सहायक प्रबंधक आईओसीएल ग्वालियर, एलिम्को के श्री तरूण शुक्ला एवं श्री स्मृति रंजन कनिष्ठ प्रबंधक एवं श्री अरूण कुमार पाण्डेय लेखाधिकारी, दिव्यांगजन एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

भिण्ड-दतिया सांसद श्रीमती संध्या राय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एलिम्को सोजान्य से आज दिव्यांगजनों को ट्रायसाइकिल एवं अन्य उपकरणों का वितरण किया गया है यह नेक काम है। उन्होंने कहा कि जो दिव्यांगजन देख नहीं पाते हैं, चल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं उन दिव्यांगजनो को इन उपकरणों के माध्यम से चलने एवं सुनने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि भिण्ड जिले में माताऐं बहिनों के लिए तहसील स्तर तक शुलभ शौचालय बनाने की आवश्यकता है। जिससे बाजार में आने वाली माताऐं एवं बहिनों को आने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष 2024 तक सभी परिवारों को छत दिलाने की योजना बनाई जा रही है।

नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्री ओपीएस भदौरिया ने निःशुल्क उपकरण वितरण कार्यक्रम में कहा कि म.प्र.सरकार दिव्यांगजनो के लिए आश्वस्त हैं। सामान्यजनों की तरह दिव्यांग व्यक्तियों को चलने फिरने में, देखने व सुनने में काफी परेशानी होती थी। इंडियन ऑयल कॅार्पोरेशन लिमिटेड के सौजन्य से ट्राईसाइकिल एवं अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया गया है जो एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार दीनदुखियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में दृढ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि म.प्र.सरकार द्वारा छोटे-मोटे धन्धे करने के लिए 10 हजार रूपये बिना व्याज के ऋण उपलब्ध करा रही है। जो व्यक्ति 10 हजार रूपये का लाभ लेना चाहते हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन नगर पालिकाओं में कराएं। जिससे उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए बिना ब्याज के 10 हजार रूपये का ऋण स्वीकृत किया जा सके।